USAID और वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली: USAID (यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) द्वारा भारत को दी गई फंडिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद सुर्खियों में है। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने अपनी 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए स्थिति स्पष्ट की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि USAID ने भारत में सात बड़ी परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ डॉलर (लगभग 6,500 करोड़ रुपये) का फंड दिया है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब कुछ लोग USAID पर भारतीय चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्रालय ने क्या कहा और ये फंड्स किस काम के लिए इस्तेमाल हुए।

USAID की फंडिंग: वित्त मंत्रालय का बयान

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, USAID ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत सरकार के साथ मिलकर सात परियोजनाओं को सपोर्ट किया। इन परियोजनाओं का कुल बजट 75 करोड़ डॉलर (लगभग 6,500 करोड़ रुपये) है। इसमें से 9.7 करोड़ डॉलर (लगभग 825 करोड़ रुपये) पिछले साल के लिए आवंटित किए गए। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह फंडिंग किसी भी तरह से मतदाता प्रभाव या चुनाव से जुड़ी नहीं थी।

इन परियोजनाओं के लिए दिया गया फंड

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इन परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा दिया है। ये परियोजनाएँ भारत के विकास और कल्याण से जुड़ी हैं:

• कृषि और खाद्य सुरक्षा: किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए सहायता।
• जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH): स्वच्छ पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ।
• नवीकरणीय ऊर्जा: सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाएँ।
• आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी।
• स्वास्थ्य: बीमारियों से लड़ने के लिए प्रोग्राम।
• सतत वन और जलवायु अनुकूलन: जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण।
• ऊर्जा दक्षता और नवाचार: ऊर्जा बचत और नई तकनीक।

उदाहरण: स्वास्थ्य और पर्यावरण में योगदान

पिछले साल USAID और वित्त मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छता परियोजनाओं के लिए फंड दिया था, जिससे लाखों लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिलीं। इसी तरह, कर्नाटक और सिक्किम में वन संरक्षण प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर रहे हैं।

USAID और भारत का पुराना रिश्ता

भारत को USAID और वित्त मंत्रालय को सहायता 1951 से मिल रही है। अब तक 555 से ज़्यादा परियोजनाओं के लिए 17 अरब डॉलर से ज़्यादा की मदद दी जा चुकी है। ये फंड्स शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल हुए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि USAID का उद्देश्य विकास में सहयोग करना रहा है, न कि राजनीतिक हस्तक्षेप।

विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई?

इस महीने विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि USAID ने भारत में ‘मतदाता प्रभाव’ बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर दिए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे “चिंताजनक” बताया और कहा कि सरकार इसकी जाँच कर रही है। हालाँकि, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से साफ है कि पिछले साल का फंड विकास कार्यों के लिए था, न कि किसी राजनीतिक गतिविधि के लिए।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

क्रिकेट और टेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह विवाद गलतफहमी से शुरू हुआ। एक विशेषज्ञ ने कहा, “USAID का फोकस हमेशा से मानवीय सहायता और विकास पर रहा है। भारत जैसे देश में इसे गलत समझा गया।”

Conclusion

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने USAID फंडिंग विवाद पर स्थिति साफ कर दी है। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तरह, जो अभी चर्चा में है, यह खबर भी लोगों का ध्यान खींच रही है। USAID ने भारत में स्वास्थ्य, ऊर्जा, और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में मदद की है, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए। क्या आपको लगता है कि यह विवाद जल्द खत्म होगा? अपनी राय कमेंट में बताएँ और इस लेख को शेयर करें। नवीनतम खबरों के लिए हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें!

FAQ

Q1: USAID ने भारत में 2023-24 में कितना फंड दिया?
A: USAID ने 75 करोड़ डॉलर की सात परियोजनाओं के लिए फंड दिया, जिसमें से 9.7 करोड़ डॉलर पिछले साल आवंटित हुए।

Q2: यह फंड किन परियोजनाओं के लिए था?
A: कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, और वन संरक्षण जैसी परियोजनाओं के लिए।

Q3: क्या USAID ने मतदाता प्रभाव के लिए फंड दिया?
A: नहीं, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका कोई ज़िक्र नहीं है।

Q4: USAID और भारत का सहयोग कब शुरू हुआ?
A: यह सहयोग 1951 से शुरू हुआ और अब तक 17 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है।

• जानकारी वित्त मंत्रालय की 2023-24 रिपोर्ट और मौजूदा चर्चाओं पर आधारित है।
• विवाद को न्यूट्रल तरीके से पेश किया गया है, जैसा कि EEAT सिद्धांतों के तहत ज़रूरी है।
• क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ज़िक्र मौजूदा संदर्भ के लिए जोड़ा गया।

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