उत्तर प्रदेश बजट

उत्तर प्रदेश बजट समग्र विश्लेषण और आर्थिक दृष्टिकोण

योगी सरकार का नौंवा बजट और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना

20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना नौंवा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹8.09 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह बजट न सिर्फ आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को भी दर्शाता है।

बजट का आकार और प्रमुख आवंटन

बजट का कुल आकार:

कुल बजट: ₹8,08,636 करोड़
पूंजीगत व्यय: 20.5% (₹2,25,224 करोड़)
राजस्व खाता व्यय: ₹5,83,412 करोड़
अनुमानित राजकोषीय घाटा: ₹81,102 करोड़ (GSDP का 2.96%)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): ₹27.5 लाख करोड़ (10% वृद्धि)

प्रमुख क्षेत्रों में आवंटन:

विकास कार्य: 22%
शिक्षा: 13%
कृषि: 11%
स्वास्थ्य: 6%
बुनियादी ढांचा: 15%
पर्यटन: 5%

प्रमुख योजनाएँ और घोषणाएँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी (AI City)

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी” स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जो AI-आधारित नवाचारों और तकनीकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। यह पहल राज्य में उच्च तकनीकी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन में मदद करेगी। इस योजना से स्टार्टअप्स और IT कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे।

साइबर सुरक्षा अनुसंधान पार्क

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए “साइबर सुरक्षा अनुसंधान पार्क” स्थापित किया जाएगा, जो डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। इस पार्क में अत्याधुनिक लैब, रिसर्च सेंटर और स्टार्टअप्स को सहयोग देने की योजना बनाई गई है।

विधान सभा का आधुनिकीकरण

राज्य की विधान सभा को डिजिटल और स्मार्ट बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे विधायी कार्यों की दक्षता में वृद्धि होगी। इसमें डिजिटल वोटिंग सिस्टम, लाइव स्ट्रीमिंग सुविधाएँ और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ीकरण शामिल हैं।

स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं की स्थापना

राज्य के स्कूलों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्मार्ट कक्षाओं और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मॉडल स्मार्ट नगरपालिकाएँ

58 नगरपालिकाओं को “मॉडल स्मार्ट नगरपालिका” के रूप में विकसित करने के लिए प्रत्येक को ₹2.50 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और डिजिटल सेवाएँ शामिल होंगी।

कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि क्षेत्र के लिए ₹32,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें सिंचाई, आधुनिक तकनीक, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ शामिल हैं:

जल जीवन मिशन: ₹4,500 करोड़, जिससे 2.12 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
नलकूप योजना: ₹1,200 करोड़, नए ट्यूबवेल और मरम्मत के लिए।
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना: ₹150 करोड़, 200 उत्पादक समूहों को सहायता।
सोलर पंप योजना: 50,000 सोलर पंप लगाने के लिए ₹2,000 करोड़।
ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा: जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ₹500 करोड़।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है:

आयुष्मान भारत योजना: 1.5 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए ₹2,500 करोड़।
50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10 जिला अस्पताल: ₹1,200 करोड़।
महिला और शिशु स्वास्थ्य: ₹800 करोड़।
मेडिकल कॉलेज और AIIMS: 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए ₹3,500 करोड़।
टेलीमेडिसिन सेवाएँ: ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन केंद्रों के लिए ₹1,000 करोड़।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

शिक्षा के लिए ₹28,000 करोड़ का आवंटन किया गया है:

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही पात्र लड़कियों को मुफ्त स्कूटी, ₹400 करोड़।
प्री-10वीं और पोस्ट-10वीं छात्रवृत्ति योजना: ₹900 करोड़।
शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
नई यूनिवर्सिटी और संस्थान: 5 नए विश्वविद्यालय और 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना।

बुनियादी ढांचा और परिवहन

बुनियादी ढांचे के लिए ₹60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है:

नए एक्सप्रेसवे: झाँसी-चित्रकूट, गोरखपुर-सिलीगुड़ी, मेरठ-हरिद्वार, लखनऊ-कानपुर के लिए ₹10,000 करोड़।
मेट्रो और RRTS: कानपुर मेट्रो ₹600 करोड़, आगरा मेट्रो ₹500 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS ₹1,500 करोड़।
सड़कें और पुल: ₹32,000 करोड़।
सौर स्ट्रीट लाइट्स: ₹1,000 करोड़।

महिला सशक्तिकरण

महिला कल्याण के लिए ₹5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है:

मुफ्त स्कूटी वितरण योजना।
गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर।
निर्भया योजना के तहत महिला सुरक्षा हेतु ₹300 करोड़।
सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) सशक्तिकरण: ₹1,000 करोड़।

बजट का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

संभावित लाभ:

रोजगार सृजन: 92,000 सरकारी नौकरियों के अलावा, MNREGA और स्टार्टअप्स के जरिए अप्रत्यक्ष रोजगार।
महिला सशक्तिकरण: मुफ्त स्कूटी, सिलेंडर, और स्वास्थ्य योजनाओं से महिलाओं की आत्मनिर्भरता।
पर्यटन और संस्कृति: महाकुंभ से ₹50,000 करोड़ का कारोबार और 6 लाख से अधिक नौकरियाँ।

चुनौतियाँ:

₹81,102 करोड़ का राजकोषीय घाटा चिंता का विषय।
ग्रामीण स्वास्थ्य और छोटे किसानों पर पर्याप्त ध्यान न देने की आलोचना।
बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की चुनौती।

उत्तर प्रदेश का 2025-26 बजट विकास, समावेशिता, और आत्मनिर्भरता का संतुलित दस्तावेज़ है। ₹8.09 लाख करोड़ का यह बजट न सिर्फ आर्थिक उन्नति की नींव रखता है, बल्कि सामाजिक कल्याण के जरिए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्या यह बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें!

भारत में केंद्र और राज्यों का बजट 2025-26 (अनुमानित, रुपये में लाख करोड़)

क्रमांक	केंद्र/राज्य	बजट आकार (लाख करोड़ रुपये)	टिप्पणी
1	केंद्र सरकार (Union Budget)	50.65	1 फरवरी 2025 को पेश, कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ (indiabudget.gov.in के आधार पर)
2	उत्तर प्रदेश	8.09	20 फरवरी 2025 को पेश, योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट
3	महाराष्ट्र	6.50	2024-25 में ₹6 लाख करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
4	तमिलनाडु	3.50	2024-25 में ₹3.25 लाख करोड़, 7-8% वृद्धि अनुमानित
5	कर्नाटक	3.75	2024-25 में ₹3.45 लाख करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
6	गुजरात	3.40	2024-25 में ₹3.15 लाख करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
7	पश्चिम बंगाल	3.20	2024-25 में ₹2.95 लाख करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
8	मध्य प्रदेश	3.60	2024-25 में ₹3.32 लाख करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
9	राजस्थान	3.10	2024-25 में ₹2.85 लाख करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
10	बिहार	2.90	2024-25 में ₹2.65 लाख करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
11	आंध्र प्रदेश	2.85	2024-25 में ₹2.62 लाख करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
12	तेलंगाना	2.75	2024-25 में ₹2.52 लाख करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
13	केरल	2.50	2024-25 में ₹2.30 लाख करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
14	हरियाणा	2.00	2024-25 में ₹1.85 लाख करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
15	पंजाब	1.80	2024-25 में ₹1.65 लाख करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
16	ओडिशा	2.60	2024-25 में ₹2.40 लाख करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
17	झारखंड	1.30	2024-25 में ₹1.20 लाख करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
18	असम	1.50	2024-25 में ₹1.38 लाख करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
19	छत्तीसगढ़	1.60	2024-25 में ₹1.47 लाख करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
20	दिल्ली (केंद्र शासित)	0.80	X पोस्ट (@jagdish) के आधार पर ₹80,000 करोड़ अनुमानित
21	हिमाचल प्रदेश	0.60	2024-25 में ₹55,000 करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
22	उत्तराखंड	0.70	2024-25 में ₹65,000 करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
23	गोवा	0.30	2024-25 में ₹27,500 करोड़, 8-9% वृद्धि अनुमानित
24	त्रिपुरा	0.28	2024-25 में ₹26,000 करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
25	मणिपुर	0.35	2024-25 में ₹32,000 करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
26	मेघालय	0.25	2024-25 में ₹23,000 करोड़, 8% वृद्धि अनुमानित
27	नागालैंड	0.24	2024-25 में ₹22,000 करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
28	सिक्किम	0.15	2024-25 में ₹14,000 करोड़, 7-8% वृद्धि अनुमानित
29	अरुणाचल प्रदेश	0.35	2024-25 में ₹32,000 करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
30	मिजोरम	0.18	2024-25 में ₹16,500 करोड़, 9% वृद्धि अनुमानित
कुल (अनुमानित)	108.00	केंद्र + सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का योग

यह तालिका भारत सरकार और राज्यों के बजट का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है।

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